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ब्लॉगरों को सर्विस टैक्स देना होगा


अच्छे दिनों के इंतेजार में बैठे लोगों को कुछ मिला या नहीं पर भारत के छोटे छोटे चिट्ठाकारों ब्लॉगरों का लगता है कि मोदी सरकार ने परेशान करने की ठान Bloggers to pay service taxली है|

वित्त मंत्री अरुण जैतली द्वारा पेश किए गए बजट के अनुसार ऑनलाइन विज्ञापन के लिए अपनी वैबसाइट पर जगह उपलब्ध करने पर अब सर्विस टैक्स देना होगा |

भारत में हजारों लोग अपनी छोटी मोटी वैबसाइट गूगल एडसेंस को विज्ञापन के लिए उपलब्ध कराते हैं |

हिन्दी मैं तो वैसे चिट्ठाकार ज्यादा नहीं कमाते हैं पर अँग्रेजी भाषा में लोग काफी कमा लेते हैं। ऐसे ब्लोगरों को सर्विस टैक्स देना होगा जबकि इनकम टैक्स तो पहले से देना ही पड़ रहा है |

यानी अब ऑनलाइन घर पर मेहनत करके कमाने के दिन भी गये और अपनी आय का 45.36 प्रतिशत कर के रूप में भारत सरकार का दे कर उनके दिन अच्छे करिये, अपने अच्छे दिन तो पहले ही नहीं थे |

Manisha शनिवार, 12 जुलाई 2014

विश्व कप शुरू – देश से मंहगाई और भ्रष्टाचार खत्म


भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका द्वारा मिल कर आयोजित किये जाने वाले क्रिकेट विश्व कप का उद्घाटन हो चुका है और आज भारत का मैच बांग्लादेश के साथ है। 

पिछले कुछ समय से समाचार पत्रों और टीवी समाचार चैनलों द्वारा क्रिकेट विश्व कप के लिये हवा बनाई जा रही है, हालांकि जनता में कुछ ज्यादा उत्साह इस विश्व कप को लेकर नहीं दिख रहा है। 

आम जनता तो इस समय जबर्दस्त मंहगाई और भ्रष्टाचार से पीडि़त है। 

ऐसे समय में क्रिकेट विश्व कप  और उसके तुरंत बाद होने वाला आईपीएल क्रिकेट कप सरकार के लिये कुछ राहत लेकर आयेगा क्योंकि अब अखबारों और टीवी समाचार चैनलों पर जबर्दस्ती क्रिकेट से संबंधित समाचार और बाते बताई व दिखाई जायेंगी और न चाहते हुये भी जनता भी विश्व कप क्रिकेट के रंग जायेगी और कुछ समय के लिये देश में मंहगाई और भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रह जायेगा। 

सरकारों को बैठे बैठाये आराम मिलेगा।

Manisha शनिवार, 19 फ़रवरी 2011

मंहगाई और आतंकवाद चुनाव में मुद्दा नहीं


अभी तक लोकसभा चनावों के लिये चल रहे चुनाव-प्रचार को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि मंहगाई और आतकंवाद कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल इन के बारे में बात नहीं कर रहा है। 

रोजगार, मंहगाई, शिक्षा, विकास, आर्थिक संकट जैसे मुद्दों से मुंह चुराकर राजनीतिक दल पता नहीं कहां से कंधार कांड और बाबरी मस्जिद जैसे पुराने बासी मुद्दे उठा लाये हैं और देश की जनता के उपर जबर्दस्ती इनको मुद्दा बनाकर थोप रहे हैं। 

देश की जनता इस कुछ नया पाना चाहती है लेकिन लगता है की देश के नेताओं के पास कोई नयी बात है नहीं कहने को इसलिये दस-बीस साल पुरानी बातों के आधार पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मीडिया भी ऐसी बातें नहीं उठा रहा है।

Manisha रविवार, 19 अप्रैल 2009

स्कूल वाले फीस बढ़ाते ही जा रहे हैं 


पिछले 15-20 दिनों से दिल्ली और उसके आसपास के सभी निजी स्कूलों के छात्रों के अभिभावक आन्दोलन की स्कूल वाले फीस बढ़ाते ही जा रहे हैं राह पर हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 

आंदोलन की वजह है इन निजी विद्यालयों द्वारा मननानी तरह से मासिक फीस में बढ़ोतरी। 

स्कूलों का कहना है कि उन्हें शिक्षकों को छठे वेतन आयोग द्वारा वेतन बढ़ाने के कारण ज्यादा वेतन देना पढ़ेगा इसलिये फीस में वृद्धि आवश्यक है। 

कई वर्षों से ये स्कूल हर वर्ष इसी प्रकार फीस बढ़ाते आ रहे हैं, इसको लेकर कुछ लोग दिल्ली उच्च न्यायालय भी गये थे लेकिन वहां भी 40 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी मिल गई थी। 

इस वर्ष निजी स्कूलों को फीस में वृद्धि के लिये सरकार ने 500 रुपये तक बढ़ाने की मंजुरी दे दी थी। इसी बात का फायदा उठा कर और वेतन आयोग का बहाना लेकर पूरे राजधानी क्षेत्र में निजी पब्लिक स्कूलों ने अनाप-शनाप फीस वृद्धि कर दी है। 

इस बात से परेशान होकर अभिभावक फीस कम कराने के लिये आंदोलनरत हैं लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। 

इसका कारण है कि ये स्कूल बड़े-बड़े लोगो द्वारा चलाये जाते हैं जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है।  सीबीऐसई (CBSE) जो इन को मान्यता देता है, इस मामले में खामोश है और राज्य सरकारों का इन विद्यालयों पर कोई अंकुश नहीं है। 

ये स्कूल फीस वृद्धि के अलावा स्कूल ड्रेस, कॉपी-किताबों की बिक्री से भी कमाई करते हैं।  वास्तव में ये सब कई प्रकार की समानांतर शिक्षा प्रणालियों की वजह से होने वाली परेशानियां हैं। 

शिक्षा से सरकारों ने अपने हाथ खींच रखे हैं जिससे शिक्षा मंहगी होती जा रही है और आम आदमी परेशान है। ये स्थिति शायद पूरे देश में है।

Manisha रविवार, 5 अप्रैल 2009

मंहगाई से बेपरवाह मुद्रास्फीति दर


मुद्रास्फीति दर के 0.27 फीसदी रह जाने और तीस वर्षों में सबसे कम स्तर पर पहुंच जाने की खबर सभी कल के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। इससे समाचार से सह तो स्पष्ट हो गया कि मुद्रास्फीति दर के घटने और बढ़ने से आम जनता को परेशान करने वाली मंहगाई में कोई संबंध नहीं है। 

जब मुद्रास्फीति दर 12 प्रतिशत थी तब भी जनता मंहगाई से परेशान थी और अब जब कि 0 प्रतिशत है तब भी जनता मंहगाई से परेशान है। अर्थशास्त्र के विद्वान मुद्रास्फीति दर के इस प्रकार घटने बढ़ने की जो भी व्याख्या करें पर आम जनता के लिये इस का कोई महत्व नहीं है। 


आखिर कोई बताये कि जब मंहगाई दर 0.27 प्रतिशत है तब दूध, घी, सब्जियां, खाद्य पदार्थों के दाम भी जमीन पर न होकर आसमान पर क्यों हैं?  मुझे तो अर्थशास्त्र वैसे भी समझ में नहीं आता है तो शायद मैं अपनी बात ठीक से नहीं कह पा रही हूं, लेकिन मैं घर चलाती हूं तो इतना तो कह ही सकती हूं कि मुद्रास्फीति दर के घटने बढने से मंहगाई बेपरवाह है और अपनी चाल से चले जा रही है। 

मंहगाई से जनता रो रही है और मंहगाई दर औंधे मुंह पड़ी है। मंहगाई दर के कम होने का तात्कालिक फायदा तो अभी जनता को नहीं मिल रहा है।

Manisha रविवार, 29 मार्च 2009