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लूट के लिये बड़े आयोजन


राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उस बीच भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक [कैग] की रपट भ्रष्टाचार को प्रमाणित करती प्रतीत होती है। 

Big Events for Lootखुशी की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय इस केस को देख रहा है और उम्मीद रखनी चाहिये कि सही निर्णय कर दोषियों को सजा दी जायेगी। 

राष्ट्रमंडल खेलों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक [कैग] की रपट कम से ये तो यकीन दिलाती है कि कहीं कोई तो है जो अपनी बात कह रहा है और गलत बात को पकड़ रहा है।

दूसरी बात ये है कि राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के समय जो भ्रष्टाचार का खेल चला उस के बाद ये बिलकुल स्पष्ट है कि भारत में अगर कोई बड़ा आयोजन हो रहा है तो सिर्फ इसलिये कि अधिकारी और नेता लोग पैसे खा सकें। 

आपको बताया ये जायेगा कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को सुविधायें मिलेंगी, नये स्टेडियम बनेंगे, शहर की हालत सुधरेगी आदि आदि लेकिन असल में सारा आयोजन बड़ें पैमाने जेब भरने के लिये होता है। 

हमें भारत में ओलम्पिक करने या विश्व कप फुटबाल का आयोजन करने के लिये की जाने वाली किसी भी मांग पर सतर्क हो जाना चाहिये।

Manisha शनिवार, 6 अगस्त 2011

विश्व कप शुरू – देश से मंहगाई और भ्रष्टाचार खत्म


भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका द्वारा मिल कर आयोजित किये जाने वाले क्रिकेट विश्व कप का उद्घाटन हो चुका है और आज भारत का मैच बांग्लादेश के साथ है। 

पिछले कुछ समय से समाचार पत्रों और टीवी समाचार चैनलों द्वारा क्रिकेट विश्व कप के लिये हवा बनाई जा रही है, हालांकि जनता में कुछ ज्यादा उत्साह इस विश्व कप को लेकर नहीं दिख रहा है। 

आम जनता तो इस समय जबर्दस्त मंहगाई और भ्रष्टाचार से पीडि़त है। 

ऐसे समय में क्रिकेट विश्व कप  और उसके तुरंत बाद होने वाला आईपीएल क्रिकेट कप सरकार के लिये कुछ राहत लेकर आयेगा क्योंकि अब अखबारों और टीवी समाचार चैनलों पर जबर्दस्ती क्रिकेट से संबंधित समाचार और बाते बताई व दिखाई जायेंगी और न चाहते हुये भी जनता भी विश्व कप क्रिकेट के रंग जायेगी और कुछ समय के लिये देश में मंहगाई और भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रह जायेगा। 

सरकारों को बैठे बैठाये आराम मिलेगा।

Manisha शनिवार, 19 फ़रवरी 2011

अपनों को बचाने का चलन


बेईमानी, भ्रष्टाचार और अपराधों में किसी भी प्रकार फंसने वाले लोगों के बचाव में अब लोग खुलकर आने लगे हैं।
Hum Sab Ek Hain
समाज में अब किसी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं बची हैं। 

कल ही के समाचार पत्रों में छपा है कि केरल की आईएएस (IAS) एसोसियेशन ने सीवीसी प्रमुख  थामस के बचाव करते हुये बयान जारी किया है और कहा है कि वो किसी भी केस में दोषी नही हैं। 

इससे पहले राडिया टेप में प्रमुख पत्राकारों के नाम आने पर इस समाचार को विभिन्न पत्र-पत्रिकायों व टीवी समाचार चैनलों द्वारा छिपाने की पूरी कोशिश की गई थी। 

वो तो कछ लोगों का जमीर जाग गया वरना बात दब जाती और दबा दी जाती। इसी तरह के कई किस्से पहले भी हो चुके हैं। 

राजनीतिज्ञ तो अपने विरोधी को भी इस तरह के आरोपों से बचा ले जाते हैं। वकीलों द्वारा कई बार अपने साथी वकीलों को पुलिस द्वारा पकड़े जाने या न्यायालय द्वारा कुछ टिप्पणी किये जाने पर आये दिन हड़ताल पर जाने के समाचार छपते रहते हैं। 

एक् बार एक आयकर इंस्पेक्टर के रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने पर पूरे डिपार्टमेंट ने हड़ताल कर दी थी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लोग आज भी छंटे हुये बदमाशों, अपराधियों और नेताओं को केवल इसलिये समर्थन देते हैं क्योंकि वो उनकी जाति का होता है।

ये सब घटनायें इस बात की और इशारा कर रही हैं कि समाज में नैतिक मूल्यों में जबर्दस्त गिरावट आई है और शायद ये भी कि लोग जब देखते हैं सत्ता के शीर्ष से कुछ कार्यवाही नहीं की जाती बल्कि बढ़ावा ही दिया जाता है तो लोगो को लगता है कि वो या उनके आसपास के लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। 

 क्या आप अपने किसी के द्वारा गलत करने पर उसका समर्थन करते हैं?

Manisha रविवार, 5 दिसंबर 2010

अब क्या होगा कोड़ा का? (पुराने अनुभवों के आधार पर)

झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के द्वारा अरबों रुपये की अवैध कमाई और भ्रष्टाचार के समाचारों के बाद हर

मधु कोड़ा Madhu Kora
कोई सोच रहा है कि अब कोड़ा का क्या होगा? 

वैसे मधु कोड़ा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और वो अपने आप को राजनैतिक साजिश में फंसाने की बात करने लगे हैं और अपने को फंसाने वालों को देख लेने की बात भी करने लगे हैं। 

इसके अलावा चाईबासा में हंकार रैली करने वाले हैं। यानी कुल मिला कर हम लोगों ने जैसा भ्रष्टाचार के पूराने मामलों में देखा है वैसा ही कुछ इस बार भी होने जा रहा है। 

आइये देखें कि क्या हो सकता है -

  • अभी शायाद इस बात का इंतजार हो रहा है कि कोई काबिल वकील जमानत के लिये मामला तैयार कर ले  और मधु कोड़ा हजारों समर्थकों की भीड़ जुटा ले उसके बाद ही शायद गिरफ्तार किया जायेगा।
  • आगामी विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत कर आयेगा और फिर कहा जायेगा कि जनता की अदालत ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया है।
  • ये कि दो-चार विधायक और चुनके आ गये तो सरकार में आने वाली पार्टी सहयोग लेने के बदले में केस को लटका देगी।
  • अगर कुछ नहीं हुआ तो भी केस तो बहुत लंबा चलेगा ही, बाद की बाद में देखी जायेगी।

यानी कि कुल मिलाकर जनता तो यही समझती है कि किसी का कुछ नहीं होगा क्योंकि इसस् पहले के घोटालों में भी किसी को कभी कोई सजा नहीं हुई है।

भारत में भ्रष्टाचार भी मंहगाई की तरह है जिससे सब परेशान है लेकिन कुछ होता नहीं है।

Manisha मंगलवार, 17 नवंबर 2009

सालाना 80 हजार घूस देता है हर ट्रक वाला


लीजिये भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर एक और मुहर लग गई। एक अध्ययन के अनुसार भारत में हर ट्रक वाला सालाना 80 हजार रुपये की रिश्वत विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लोगों को देता है। Bribe -  घूस

देश में तकरीबन 36 लाख ट्रक हैं। ऐसे में ट्रक ऑपरेटरों की करीब 22 हजार करोड़ की कमाई भ्रष्ट सरकारी अमले की भेंट चढ़ जाती है।

ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की इस बदसूरत तस्वीर को उजागर किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने।

रिपोर्ट के मुताबिक यदि इस भ्रष्टाचार पर काबू पा लिया जाए तो इससे सबसे ज्यादा फायदा उपभोक्ताओं को होगा, क्योंकि रिश्वत की यह राशि येन-केन-प्रकारेण अंतत: उन्हीं की जेब से वसूली जाती है।

श्रीराम समूह की वित्तीय मदद से एमडीआरए द्वारा कराए गए अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट को ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की भारत शाखा के अध्यक्ष एडमिरल (सेवानिवृत्त) आरएच तहलियानी ने जारी किया।

उन्होंने कहा कि एक ट्रक ऑपरेटर रोजाना 211 से 266 रुपये की घूस टोल प्लाजा, चेक-प्वाइंट्स तथा राज्यों की सीमा चौकियों पर अदा करता है।

यह रिश्वत पुलिस, आरटीओ के अलावा वन विभाग, बिक्रीकर व चुंगी कर्मचारियों को दी जाती है। इसका मकसद चेकिंग से बचना होता है।

"काश भारत के लोग नैतिक रुप से श्रेष्ठ होते।"<

Manisha मंगलवार, 2 जनवरी 2007