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बीमारु प्रदेश पृथ्वी को बचा रहे हैं


आज 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर दिल्ली सरकार ने एक विज्ञापन जारी करके लोगों का आव्हान किया है कि लोग आज के दिन केवल एक घंचे के लिये शाम को 8.30 बजे से 9.30 बजे तक अपनी बिजली बंद रख कर पृथ्वी पर होने वाले पर्यावरणीय खतरे से बचाने में मदद करें। 

इससे पहले भी पिछले महीने पूरी दुनिया में एक दिन इसी वक्त पर लोगों ने बिजली बंद कर के पृथ्वी को बचाने की पहल में सहयोग दिया था। 

Earth Hour

 
अगर देखा जाये तो भारत का अधिकांश हिस्सा खासकर बीमारु कहे जाने वाले प्रदेश (बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) इस तरह से तो पृथ्वी को वर्षों से बचाते आ रहे हैँ, क्योंकि इन प्रदेशों में रोजाना 6 से 18 घंटे तक बिजली आती ही नहीं है तो पृथ्वी को नुकसान पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। 

जिन जगहों पर पूरे दिन बिजली आती है जैसे कि दिल्ली, मुंबई और सभी प्रदेशों के मुख्यंमंत्रियों के गृह जनपद उनको छोड़कर लोगों से 1 घंटे के लिये बिजली बंद करने की बात कहना उनके जले पर नमक छिड़कना है। इस गर्मी के मौसम में आम भारतीय बिना बिजली के कैसे दिन काटते हैं, वो ही जानते हैं। 
 
इस तरह की बिजली की 1 घंटे की कटौती की बात भी एक प्रकार से अमीर देशों और मौज करने वालों का एक शोशा ही मालूम होती है। 

अफ्रीका और तीसरी दुनिया के देशों को, विकसित राष्ट्र जिन्होनें अपनी विलासिता से पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है, अब कमजोर और अल्प विकसित देशों पर पृथ्वी को बचाने का दबाव डाल रहे हैं। 

पर्यावरण की बात करना भी एक नया फैशन बन गया है।

Manisha बुधवार, 22 अप्रैल 2009

मंहगाई और आतंकवाद चुनाव में मुद्दा नहीं


अभी तक लोकसभा चनावों के लिये चल रहे चुनाव-प्रचार को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि मंहगाई और आतकंवाद कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल इन के बारे में बात नहीं कर रहा है। 

रोजगार, मंहगाई, शिक्षा, विकास, आर्थिक संकट जैसे मुद्दों से मुंह चुराकर राजनीतिक दल पता नहीं कहां से कंधार कांड और बाबरी मस्जिद जैसे पुराने बासी मुद्दे उठा लाये हैं और देश की जनता के उपर जबर्दस्ती इनको मुद्दा बनाकर थोप रहे हैं। 

देश की जनता इस कुछ नया पाना चाहती है लेकिन लगता है की देश के नेताओं के पास कोई नयी बात है नहीं कहने को इसलिये दस-बीस साल पुरानी बातों के आधार पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मीडिया भी ऐसी बातें नहीं उठा रहा है।

Manisha रविवार, 19 अप्रैल 2009

हमारे आसपास के बाल-श्रमिक


भारत में बाल श्रम पर प्रतिबंध है। इसको लेकर सरकार गंभीर है और लगातार अपने प्रयास करती रहती है। बाल श्रम पर रोक के मामले में पश्चिमी देशों का रवैया बहुत सख्त है और उनके अनुसार बालक से किसी भी प्रकार का काम कराना गलत है। 

लेकिन भारत के सामाजिक ढांचे में इस तरह की बात नहीं की जा सकती है। यहां पर कुछ करने पर बच्चों  को शाबाशी दी जाती है मसलन यहां पर खेतों में काम करते मजदूरो के साथ-साथ उनके बच्चे भी किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। घरों में बच्चों को काम करना सिखाया जाता है। 

भारत के सामजिक वातावरण में अगर बच्चा अपने मां-बाप को गिलास में अगर पानी ला कर पिला दे तो सभी उसकी प्रशंसा करते हैं लेकिन पश्चिम में यही बाल श्रम हो जाता है।

 
हमारे आसपास के बाल-श्रमिक Stop Child Labour



मैं यहां पर जो बताने जा रही हूं वो हमारे घर के आसपास के बच्चों के बारे में है जिनको मैं रोज काम करते देखती हूं और सोचती हूं कि ये बाल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं या नहीं। 

दरअसल हमारी सोसाइटी में चौकीदार, धोबी, और दूध बेचने आने वाले के बच्चे अपने-अपने पिता के काम में हाथ बंटाते हैं। चौकीदार के दो लड़के करीब 10 और 12 साल के सुबह गाड़ियां साफ करते हैं और अपने पिता की आमदनी बढाते हैं। 

धोबी का पुत्र प्रेस करने के कपड़े ले जाता है और प्रेस हो जाने के बाद देने आता है। 

एक दूध वाला  है जिसकी लड़की और लड़का अक्सर सोसाइटी के फ्लैटों में दूध पहुंचाने में पिता की मदद करते हैं। 


इन सबको देखकर लगता तो है कि ये लोग ये काम न करें लेकिन फिर ये ख्याल भी आता है कि अगर ये लोग अपने पिता की मदद कर के आमदनी बढ़ा रहे है तो इनमें इनको भी तो फायदा है। दूसरी बात ये है कि ये सब बच्चे पढ़ने जाते हैं और शायद इसी आमदनी की वजह से पढ़ाई का खर्च निकल रहा है। 

तो अगर ये लोग मेहनत करके गरीबी ले लोहा ले रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। 

मैंने अड़ोस-पड़ोस में कई लोगों से बात की, पर सब लोग उनकी इस तरह परिवार को मदद करने को सराहते ही हैं यानी इस तरह के काम को सामाजिक स्वीकृति है। 

लोगों का कहना है कि अगर ये लोग दिन भर काम करते तब गलत था लेकिन इस तरह थोड़े सा काम करने से एक तो आमदनी बढ़ रही है, दूसरे कुछ काम सीख रहे है जो आगे काम आयेगा और तीसरे ये लोग किसी गलत संगत में फंसने से बच रहे है क्योंकि अपना कुछ समय तो इस तरह से व्यतीत कर रहे है। 

तो मैं निश्चय नहीं कर पा रही हूं कि ये गलत हो रहा है या सही।

Manisha सोमवार, 13 अप्रैल 2009

खोखली होती भारत में परिवार संस्था


खोखली होती भारत में परिवार संस्थापिछले कुछ समय से समाचार पत्रों में छपने वाले कुछ समाचारों से ऐसा लगता है मानो भारत में परिवार नाम की संस्था पर ग्रहण लग गया है। 

पहले मुंबई, फिर पंजाब, उसके बाद दिल्ली और भी न जाने कहां कहां से ऐसी खबरें आईं कि विश्वास नहीं हुआ। 

ये खबरें थीं सगे बाप द्वारा अपनी ही बेटी से जबर्दस्ती या सहमति से सेक्स संबंध स्थापित करने की। पिछले कुछ समय से ये समाचार कुछ ज्यादा ही आ रहें हैं। 

परिवार जहां बच्चों को प्यार, संस्कार और सुरक्षा मिलनी चाहिये  वहां ये सब होगा तो परिवार का ही क्या मतलब रह जाता है। दुसरी ओर  इंदौर और पंजाब से सी खबरे आईं कि अपने मां-बाप के कत्ल के लिये सगे पुत्र ने ही सुपारी दी। 

कई जगह ऐसा काम पुत्रियों द्वारा भी किया गया है। 

इसके अलावा भतीजे द्वारा चाचा-ताउ की हत्या की खबरें तो आम हो चुकी हैं। पैसे के लिये अब किसी रिश्ते का कोई मोल नहीं रह गया हैं ऐसा लगता है। 

संपति और पैसै का आखिर क्या करेंगे जब अपना ही कोई नहीं होगा। पत्नी द्वारा पति की हत्या करना या कराना या पति द्वारा पत्नि की हत्या करना रोज सुर्खियों में होता है। 

तांत्रिकों को फेर में पड़कर अपने सगे संबंधियों या अड़ोस-पड़ोस के बच्चों की हत्या करना भी आजकल काफी सुना जाता है। एक जगह तो मां-बाप ने पुत्र पाने के ले लिये पुत्री का हत्या करदी और कई जगह भतीजे-भांजियों की भी बलि लोग चढाते हैं। 

इन तांत्रिकों के चक्कर में कई घर बरबाद हो गये लेकिन तांत्रिकवाद अब तो फैलता ही जा रहा है और कई समाचार चैनलों तक पर तांत्रिक दिखने लगे हैं। पढ़े-लिखे और शहरी लोग भी इन सब चक्करों में पड़ रहे हैं।

पूरे परिवार के द्वारा आत्महत्या की खबरें अब बहुत आम हो चुकी हैं और आत्महत्या के मामले में भारत दुनिया में नंबर एक हो चुका है। 

परिवार का मुखिया छोटे-छोटे मासुमों को भी मारकर खुद आत्महत्या कर लेता है। जिन मां-बाप को इन बच्चों को पोसना चाहिये वो ही इन्हें मार रहे हैं।

समाज का बन्धन कम हो गया है। हर कोई मन-सर्जी से अपनी जिन्दगी जीना चाहता है। 

एकाकी पन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दौर में ऐसा लगता है कि भारत में अब परिवार की संस्था जो समाज का सबसे मजबूत हिस्सा है खतरे में है।

Manisha रविवार, 12 अप्रैल 2009

स्कूल वाले फीस बढ़ाते ही जा रहे हैं 


पिछले 15-20 दिनों से दिल्ली और उसके आसपास के सभी निजी स्कूलों के छात्रों के अभिभावक आन्दोलन की स्कूल वाले फीस बढ़ाते ही जा रहे हैं राह पर हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 

आंदोलन की वजह है इन निजी विद्यालयों द्वारा मननानी तरह से मासिक फीस में बढ़ोतरी। 

स्कूलों का कहना है कि उन्हें शिक्षकों को छठे वेतन आयोग द्वारा वेतन बढ़ाने के कारण ज्यादा वेतन देना पढ़ेगा इसलिये फीस में वृद्धि आवश्यक है। 

कई वर्षों से ये स्कूल हर वर्ष इसी प्रकार फीस बढ़ाते आ रहे हैं, इसको लेकर कुछ लोग दिल्ली उच्च न्यायालय भी गये थे लेकिन वहां भी 40 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी मिल गई थी। 

इस वर्ष निजी स्कूलों को फीस में वृद्धि के लिये सरकार ने 500 रुपये तक बढ़ाने की मंजुरी दे दी थी। इसी बात का फायदा उठा कर और वेतन आयोग का बहाना लेकर पूरे राजधानी क्षेत्र में निजी पब्लिक स्कूलों ने अनाप-शनाप फीस वृद्धि कर दी है। 

इस बात से परेशान होकर अभिभावक फीस कम कराने के लिये आंदोलनरत हैं लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। 

इसका कारण है कि ये स्कूल बड़े-बड़े लोगो द्वारा चलाये जाते हैं जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है।  सीबीऐसई (CBSE) जो इन को मान्यता देता है, इस मामले में खामोश है और राज्य सरकारों का इन विद्यालयों पर कोई अंकुश नहीं है। 

ये स्कूल फीस वृद्धि के अलावा स्कूल ड्रेस, कॉपी-किताबों की बिक्री से भी कमाई करते हैं।  वास्तव में ये सब कई प्रकार की समानांतर शिक्षा प्रणालियों की वजह से होने वाली परेशानियां हैं। 

शिक्षा से सरकारों ने अपने हाथ खींच रखे हैं जिससे शिक्षा मंहगी होती जा रही है और आम आदमी परेशान है। ये स्थिति शायद पूरे देश में है।

Manisha रविवार, 5 अप्रैल 2009

चीनी हैकरों से दुनिया परेशान


हाल ही में एक खबर आई थी कि चीनी हैकरों ने भारत के अमेरिका स्थित काउंसलेट के ऑफिस में स्थित
कंप्यूटरों सहित दुनिया भर के कई महत्वपूर्ण  संगठनों के कंप्यूटरों पर हमला करके उनसे महत्पूर्ण दस्तावेज चुरा लिये। 

चीनी हैकरों से दुनिया परेशान


इससे पहले भी भारत की कई सरकारी वेबसाइटों पर भी चीनी  हैकरों द्वारा हमला करने की कई खबरें आ चुकी हैं। पता नहीं भारत सरकार ने इसको कितनी गंभीरता से लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन ने कंप्यूटर हैकिंग के जरिये गुप्तचरी की पक्की  व्यवस्था कर ली है और इसमें महारत हासिल कर ली है। 

चीन की इस हैकिंग से पश्चिमी देश भी परेशान और चिंतित हैं। कहने को ये सब चीन के कुछ हैकर करते हैं यूं दिखाने को चीन सरकार हमेशा इससे अलग रखती है लेकिन संभवतया इस सबके पीछे चीन सरकार ही जैसे कि पाकिस्तान में आतंकवाद कहने को नॉन-स्टेट एक्टर करते हैं लेकिन पीछे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई होती है। 

चीन सरकार खुद इस हैकिंग के मामले में बहुत सतर्क है और अपने यहां अमेरिकी वेबसाइटों पर पूरी नजर रखती है और गूगल की अधिकांश सेवायें प्रतिबंधित हैं। चीन में आप ब्लोगस्पोट पर बनाये गये ब्लोगों को नहीं देख सकते हैं। गूगल अर्थ और विकीमैपिया भी उपलब्ध नहीं है और सभी सरकारी कंप्यूटर इंटरनेट से दूर रखे गये हैं। 



अब भारत को ये सोचना पड़ेगा कि अपने यहां सरकारी विभागों के कंप्यूटर और वेबसाइटों को हैकरों से और विशेष कर चीनी हैकरों से कैसे बचाया जाये? 
  • सबसे पहले भारत सरकार को इसको चीन की सरकार का समक्ष जोरदार तरीके से उठाना चाहिये कि ये सब नहीं चलेगा और अच्छे संबधों में इस तरह की हैकिंग बाधा बनेगी।
  • चीन से भारत आने वाले इंटरनेट ट्रैफिक पर निगाह रखनी चाहिये। 
  • सबसे महत्वपूर्ण है चीन से आने वाले इलेक्ट्रानिक उपकरणों की सघन जांच किया जाना। ये उपकरण सस्ते  होने के कारण भारत में काफी इस्तेमाल किये जाते हैं लेकिन इनके बारे में पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है।
  • भारत में इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां अधिकांशत:  चीन की हुआवेई कंपना के उपकरणों को भारत में प्रयोग करती हैं, अत: हुआवेई के डाटा कार्डों /  मोडेम कार्डो सहित सभी संचार उपकरणों की सघन जांच इलेक्ट्रानिक प्रयोगशालायों में की जानी चाहिये। 
हैकिंग रोकने के लिए जागरूकता और को सतर्कता की जरूरत है।

Manisha

शराब पीने वालों की सरकार को चिंता


हमारे यहां सरकार किसी की चिंता करे न करे पर शराब पीने वालों के लिये हमेशा सेवा में तत्पर रहती है। 
आखिर इतना राजस्व जो मिलता है। 

कभी किसी चीज की बाजार में कमी हो, साप्ताहिक बंदी कब होती है इसके बारे में सरकार द्वारा कभी भी विज्ञापन जारी करके जनता को नहीं बताया जाता है।

लेकिन जब कभी भी शराब बंदी दिवस (Dry Day) होता है, सरकार उसकी जानकारी कई दिन पहले से ही समाचार पत्रों में विज्ञापन करके बताने लगती है मानो बताती हो कि अभी से खरीद लो बाद में मत पछताना। 

सरकार को इस तरह विज्ञापन करने की क्या जरुरत है? जिस चीज का भारी विरोध होना चाहिये सरकार उसी के साथ है। 

आज के अखबारों में आया विज्ञापन देखिये, अभी से बताया जा रहा है कि कब शराब की दुकानें बन्द रहेंगीं।

Manisha गुरुवार, 2 अप्रैल 2009

मंहगाई से बेपरवाह मुद्रास्फीति दर


मुद्रास्फीति दर के 0.27 फीसदी रह जाने और तीस वर्षों में सबसे कम स्तर पर पहुंच जाने की खबर सभी कल के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। इससे समाचार से सह तो स्पष्ट हो गया कि मुद्रास्फीति दर के घटने और बढ़ने से आम जनता को परेशान करने वाली मंहगाई में कोई संबंध नहीं है। 

जब मुद्रास्फीति दर 12 प्रतिशत थी तब भी जनता मंहगाई से परेशान थी और अब जब कि 0 प्रतिशत है तब भी जनता मंहगाई से परेशान है। अर्थशास्त्र के विद्वान मुद्रास्फीति दर के इस प्रकार घटने बढ़ने की जो भी व्याख्या करें पर आम जनता के लिये इस का कोई महत्व नहीं है। 


आखिर कोई बताये कि जब मंहगाई दर 0.27 प्रतिशत है तब दूध, घी, सब्जियां, खाद्य पदार्थों के दाम भी जमीन पर न होकर आसमान पर क्यों हैं?  मुझे तो अर्थशास्त्र वैसे भी समझ में नहीं आता है तो शायद मैं अपनी बात ठीक से नहीं कह पा रही हूं, लेकिन मैं घर चलाती हूं तो इतना तो कह ही सकती हूं कि मुद्रास्फीति दर के घटने बढने से मंहगाई बेपरवाह है और अपनी चाल से चले जा रही है। 

मंहगाई से जनता रो रही है और मंहगाई दर औंधे मुंह पड़ी है। मंहगाई दर के कम होने का तात्कालिक फायदा तो अभी जनता को नहीं मिल रहा है।

Manisha रविवार, 29 मार्च 2009

भाजपा और कांग्रेस मिल कर खेल रहे हैं


पिछले हफ्ते जब से तीसरे मोर्चे के गठन और उसके 15 वीं लोकसभा के चुनावों में भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देने की बात समाचारों में प्रमुखता से प्रसारित हुई थी और बिहार तथा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव एवं रामविलास पासवान द्वारा हाथ मिलाने की बात आई तब से अचानक से ही पीलीभीत में वरूण गांधी द्वारा कथित सांप्रदायिक भाषण की सीडी सामने आ गई है और विभिन्न टीवी समाचार पत्रों में इसको व्यापक रुप से दिखाया जा रहा है और पिछले एक हफ्ते से लगातार इसी से संबंधित समाचार दिखाये जा रहे हैं। 

ये सीडी किसने रिकार्ड की थी और कहां से समाचार चैनलों का दी गई इसके बारे में कोई बात अभी तक पता नहीं चली है। मेरा मानना है कि इन सब के पीछे भाजपा और कांग्रेस का मिला जुला हाथ है। दोनो मिलकर इस बात को बढ़ा रहे हैं। इस में इनका साथ कुछ चैनल दे रहे हैं। 


जब से वरूण गांधी के भाषण की सीडी जारी हुई है तब से हर दूसरे दिन भाजपा और कांग्रेस का कोई न कोई नेता इस संबंध में कोई न कोई वक्तव्य देकर इस मुद्दे को जिलाये हुये हैं। इस समाचार के प्रसारित होने के बाद से ही तासरे मोर्चे से संबंधित समाचार गायब हैं और चुनावों में जो रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, अच्छा प्रशासन इत्यादि मुद्दे उठते उससे अब जनता का ध्यान हटाकर सांप्रदायिकता पर केंद्रित कर दिया गया है। 

जनता इन दोनों दलों के जाल में फंसकर आपस में सर फोड़ेगी और हिन्दू औ मुस्लिम के सवाल पर वोट डालेगी, ऐसी साजिश रची जा रही है। जनता को सावधान रहना होगा और इस वेवजह के मुददे से बच कर मुलभूत बातों पर आधारित मतदान करना होगा।

Manisha शनिवार, 28 मार्च 2009

अब तो ये भी मान गये कि पाकिस्तानी हमारे जैसे नहीं


कल के दिल्ली से प्रकाशित हिन्दुस्तान टाइम्स (Hindustan Times Delhi 08/02/2009) में वीर सांघवी द्वारा लिखा गया लेख देखिये। जो बात भारत का आम नागरिक शुरु से कह रहा है उसको अब ये बड़े-बड़े लोग भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग हमारे जैसे नहीं हैं। 

पाकिस्तान के लोग वास्तव में भारत विरोधी, हिन्दी विरोधी, जेहादी मानसिकता वाले, झूठे और इस्लामी जगत में सिरमौर बनने की इच्छा रखने वाले हैं। 

दरअसल भारत में कुछ अति उदारवादी और शांतिवादियो का प्रिय शौक है भारत के लोगों को बार-बार ये बताना कि पाकिस्तान के लोग हमारे जैसे ही हैं, वो हमारी जैसी बोली बोलते है, वो हमारे जैसे दिखते हैं, वो हमारे भाई हैं इत्यादि इत्यादि। 

आजादी से पहले तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था तो वो हमारे जैसे तो दिखेंगे ही, हमारी बोली बोलने वाले होंगे ही, लेकिन ये अलग हैं दिमागों में भरी अपनी अलगाव की भावना से। अगर ये हमारे जैसे ही थे, हमारे ही भाई थे तो पाकिस्तान अलग बनवाया ही क्यों था?  


आप टीवी पर किसी भी पाकिस्तानी को सुनिये, मानने को भी तैयार नहीं है कि वहां कोई गलत बात हो रही है। इमरान खान जैसा व्यक्ति जो इंग्लैंड में पढ़ा है इतने साल वहां रहा है पढ़ा-लिखा है वो भी आजकल जेहादी आतंकवादियो का समर्थन करता नजर आता है। 

लड़कियों के स्कूल बम से उड़ा दिये गये जायें, लड़कियां पढ़ न पायें, शरीयत के अनुसार शासन चले, इमरान खान को इसमें कोई परेशानी  नहीं है। इसी से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान का समाज किस कदर जेहाद में अंधा हो चुका है। 

अब वक्त आ गया है हम सब समझे कि पाकिस्तानी हमारे जैसे नहीं हैं। इनकी सोच हमसे बिलकुल अलग है। उदारवादियों और शांतिवादियों को अब इनको अपने जैसा होने का प्रचार बन्द कर देना चाहिये। 

मुंबई में 26/11 की आतंकी घटना के बाद से अब इन उदारवादियों और शांतिवादियों की खोखली बातों को कोई मानने को तैयार नहीं है और इसी का प्रमाण है वीर सांघवी का ये लेख।

Manisha रविवार, 15 मार्च 2009

50 साल का हो गया लिज्जत पापड़


महिलाओं को आपसी सहयोग की एक सशक्त मिसाल लिज्जत पापड़ आज 50 साल का हो गया। आज ही के लिज्जत पापड़ दिन 15 मार्च 1959 को कुछ महिलाओं ने आपसी सहयोग से उधार के 80 रूपयों से इसकी शुरआत की थी, जो कि आज 300 करोड़ के कारोबार में तब्दील हो चुका है। 

लिज्जत पापड़ को भारत के हर घर में कम से कम एक बार तो इस्तेमाल किया ही गया होगा। इसका टीवी पर आने वाला इसका Lijjat Papad विज्ञापन मजेदार कुर्रम कुर्रम पापड़ सबको याद है। महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिये चलाये जाने वाली संस्था श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ बधाई की पात्र हैं और इस बात की मिसाल हैं कि महिलायें अगर ठान लें तो क्या नहीं कर सकतीं। आज इससे 40000 के करीब महिलायें जुडीं हुई हैं और उनको रोजगार मिल रहा है। लिज्जत और अमूल भारत में आपसी सहयोग, सहकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

लिज्जत पापड़ की संस्था के बारे में अधिक जानने के लिये http://www.lijjat.com पर जाइये।

Manisha

महिला दिवस भी हिन्दी दिवस की तरह है


भारत में अच्छे भले उद्देश्य भरे किसी  भी काम को कैसे निरूद्देशीय खाली-पीली बाते बनाने में बदला जाता है,
अंतर्राष्ट्ररीय महिला और हिन्दी दिवस इसका प्रमाण 8 मार्च को होने वाला अंतर्राष्ट्ररीय महिला दिवस है। 

इस महिला दिवस पर तमाम तरह की संगोष्ठियां आयोजित की जाती है, महिला सशक्तिकरण का ढोल पीटा जाता है, तरह तरह के वादे किये जाते हैं। इन सब कामों में पूरुष ज्यादा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। 

ऐसा दिखाया जाता है मानों समाज महिलाओं के लिये कितना चिन्तित है और कितना कुछ करना चाहता है। देखिये आज महिला दिवस पर सबसे ज्यादा पुरुष चिठ्ठाकारों  ने ही महिला दिवस पर लिखा है। 

राजनैतिक पार्टियां बतायेंगी कि कैसे वो महिलाओं के उत्थान के लिये वचनबध्द हैं, लेकिन चुनावों में महिलाओं के टिकट देने की बारी आयेगी तो बताया जायेगा कि जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जायेगा। 

कहने का मतलब ये है कि किसी की दिलचस्पी इस में नहीं है कि कैसे इस देश में महिलाओं को उनका उचित स्थान मिले, उचित अवसर मिलें, बल्कि इस बात में है कि वो कैसे ज्यादा महिला हितैषी दिखें। 


इसी वजह से  महिला दिवस भी हिंदी दिवस की ही तरह से हो गया है जिसको मनाने के अगले ही दिन से लोग भुल जाते हैं और अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। बिना महिलाओं की तरक्की क्या देश आगे बढ़ सकता है? 

महिलाओं के उत्थान की बात करने वालों के पास पच्चीस प्रतिशत वाले समुदाय की महिलाओं की तरक्की के बारे में कोई योजना नहीं होती है मानो उनका विकास जरुरी नहीं है। 

पूरे साल महिलाओं को अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करना पड़ता है। अगर समाज के लोग केवल एक दिन याद न रखकर पूरे साल ईमानदारी से अपनी बातों पर अमल करें तो वाकई कुछ ही सालों में बहुत परिवर्तन आ सकता है।

Manisha रविवार, 8 मार्च 2009

गांधी के विचारों को भी तो बचाईये


गांधी महात्मा गांधी की निजी वस्तुओं को जिसमें उनका चश्मा, जेब घड़ी, चप्पलें, एक प्लेट और एक कटोरी शामिल है, को अमेरिकी में नीलामी किये जाने के खिलाफ भारत सरकार काफी प्रयत्न कर रही है कि किसी तरह ये नीलामी रुक जाये और गांधीजी की विरासत जो कि देश की धरोहर है देश में वापस आ जाये। 

लेकिन नीलामकर्ता ने  नीलामी रोकने के लिए भारत सरकार के सामने कड़ी शर्तें पेश की हैं जिनमें अपनी प्राथमिकता बदलकर सैन्य खर्च के बजाय विशेष तौर पर निर्धनतम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने की शर्त शामिल है। 

सरकार का और उस पर इस नीलामी को रोकने के लिये दबाब डालने नालों का ये प्रयास सराहनीय है लेकिन ये और भी सराहनीय होगा यदि सरकार और सब लोग मिल कर गांधीजी के विचारों को बचायें। हो ये रहा है कि गांधी जी की वस्तुयें बचाई जा रही हैं और उनके विचारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।


गांधी जी शराब के सख्त खिलाफ थे और शराब के खिलाफ जीवन पर्यन्त संघर्ष करते रहे पर अब सरकार ही शराब की दुकानें खुलवा रही हैं। जिस कांग्रेस को गांधीजी ने शराब के विरोध में लगाया था उसके मंत्री अब पब भरो आन्दोलन चलाना चाहते है। गांधीजी ने दुनिया को अहिंसा सिखाई पर हमारे देश मे अब हिंसा से समाधान खोजे जाते हैं। लोग अपनी बात मनवाने के लिये पिटाई का सहारा ले रहे हैं। बात बात पर लोग लड़ने पर उतारु हो जाते हैं। 

गांधी जी देश के गांवो की और देश की स्वावलंबन की बाते करते थे, हम वापस दूसरे देशो की कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं।  गांधी जी के विचारों का मजाक बनाना मध्यम वर्ग का शौक है। गांधी को मजबूरी का नाम बताया जाता है। 

ऐसे कृतघ्न राष्ट्र में पहले गाधी जी और उनके विचारों की रक्षा होनी चाहिये फिर हमें उन से जुड़ी हुई वस्तुओ के बारे में सोचना चाहिये, ये नही कि बस नाम के लिये हल्ला मचा कर नीलामी रोक ली और फिर गांधीजी को भूल गये।

Manisha गुरुवार, 5 मार्च 2009

कमेंट मोडरेशन अब जरुरी है


उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद कि किसी भी ब्लॉग पर किसी भी प्रकार कंटेंट के लिये वो ब्लोगर ही जिम्मेदार माना जायेगा, सभी चिठ्ठारों को सावधान रहने की जरुरत है। हम लोग अपने चिठ्ठे पर जो कुछ भी लिखते हैं उसके लिये जिम्मेदार माने जायें, ये बात तो ठीक है और इसके लिये  कोर्ट के निर्देश अभी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी को सीमित करते दिखते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। इसकी व्यापक व्याख्या तो कानूनविद पूर्ण रुप से करेंगे और यह जरुरी भी है कि जल्दी ही इस बारे में सारे संशय दुर हो जाने चाहिये।
 

लेकिन ये बात कि किसी भी ब्लॉग, साइट या फोरम पर होने वाले किसी भी कमेंट के लिये उस साइट, ब्लॉग को चलाने वाला जिम्मेदार माना जायेगा, बहुत ही खतरनाक है। इस तरह तो किसी भी चिठ्ठ् पर, वेबसाइट पर या फोरम साइट पर जो कुछ लोगो द्वारा लिख जा रहा है उसका जिम्मेदार उसको चलाने वाला माना जायेगा। अत:  अब ये जरुरी हो गया है कि सभी चिठ्ठाकर अब अपने चिठ्ठे पर कमेंट मोडरेशन को लागू करें व सभी प्रकार की टिप्पणियों पर नजर रखें। वर्ना कभी भी किसी को लगा कि उसकी भावनायें आहत हो रही हैं तो वो परेशान कर सकता है।

Manisha गुरुवार, 26 फ़रवरी 2009

हमारे ये स्वयंभू ठेकेदार


वर्षों पहले जब हम छोटे थे तब पंजाब में आतंकवाद का दौर था और आये दिन निर्दोष जनता, पुलिसवाले तथा कुछ आतंकवादी मारे जाते थे। ऐसे समय में एक आदमी जगजीत सिंह अरोड़ा अपने आप को खालिस्तान नाम के देश का स्वयंभू राष्ट्पति घोषित कर के आराम से इंग्लैंड मे रहता था। जब खालिस्तान का आतंकवाद समाप्त हो गया तो इनका भी नशा उतर गया और एक आम आदमी की तरह भारत आ गये और अब कहां हैं कुछ पता नहीं। इसी प्रकार चंबल के कुछ डाकू उस समय अपने आप को दस्यु सम्राट कहलाना पसंद करते थे। जब दस्यु समस्या खत्म हो गई तो ये स्वयंभू  दस्यु सम्राट भी गायब हो गये। इसी तरह हर महिला डाकू अनिवार्य रूप से दस्यु रानी कहलाती थीं।

ऐसे ही  लोग अलग-अलग स्वयंभू  ठेकेदारी की ऐसी कई दुकानें इन दिनों  चल रही हैं :

  • भारत की संस्कृति के ठेकेदार -  इस तरह की ठेकेदारी की दुकान कई लोग चला रहे हैं। विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल, शिवसेना तथा आजकल चर्चा में श्रीराम सेना। भारत की संस्कृति की रक्षा ये लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति की धज्जियां उड़ा कर करते हैं। इनको खुद को भारत की भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं है लेकिन भारत की संस्कृति के स्वयंभू  ठेकेदार   हैं। 
  • प्रगतिशीलता के स्वयंभू ठेकेदार -   कुछ लोग भारत में प्रगतिशीलता और आधुनिकता के स्वयंभू ठेकेदार  हैं जिनमें पत्रकार खास कर अंग्रेजी मीडिया के, पेज थ्री की सोशलाइट्स तथा वो लोग शामिल हैं जो भारत की परंपरागत सभ्यता, संस्कृति, भाषा आदि बिलकुल भी पसंद नहीं है। इस तरह के स्वयंभू प्रगतिशील  लोग संस्कृति सभ्यता के ठेकेदारों का विरोध करने के लिये शराब, पब, कोकीन की रेव पार्टियां, कम कपड़े पहनने का रिवाज, समलैंगिकता इत्यादि किसी भी बात के जबर्दस्त समर्थन करते हैं, इनके लिये सामाजिक मान्यतायें इत्यादि कुछ मायने नहीं रकती हैं।
  • धर्मनिरपेक्षता के स्वयंभू ठेकेदार -  ये एक ऐसी ठेकेदारी है जिसे हर कोई करना चाहता है और हर कोई धर्मनिरपेक्षता का स्वयंभू ठेकेदार बना फिरता है और अपने को धर्मनिरपेक्षता का और दूसरों को सांप्रदायिक होने का प्रमाणपत्र फटाफट जारी कर देता है। लगभग सारे ही पत्रकार, वामपंथी पार्टियां, सभी जातिवादी दल, मौका परस्त दल इत्यादि इसमें हैं। भारत में ये सबसे बड़ी स्वयंभू  ठेकेदारी है । आप कैसे भी घोटाले कीजिये, जातिवादी राजनीति करिये, दलबदल करिये, विशेष धर्म को आरक्षण की मांग करिये,  विशेष धर्म  की सारी सही-गलत बातों को मानिये आप धर्मनिरपेक्षता के स्वयंभू ठेकेदार बने रहेंगे।
  • हिंदुओं के ठेकेदार – हिंदुओं के भी कई स्वयंभू ठेकेदार हैं। भाजपा, शिवसेना, विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आर्य समाज इत्यादि हिंदुओं के स्व घोषित ठेकेदार हैं। इन्हें हिंदुओं के हित से ज्यादा दूसरे धर्मो इत्यादि के मामले में बोलने की आदत है। हाल ही में उड़ीसा के एक मंदिर मे एक मंत्री के दर्शन करने के बाद मंदिर को धोने जैसी कलंकित घटना पर इनकी जुबान नहीं चली और ऐसी घटना भविष्य में न हो, इसके लिये कोई  प्रयास नहीं किया गया लेकिन दूसरे धर्म से संबंधित कोई बात हो फिर देखिये कैसे कैसे बयान आते हैं।
  • मुस्लिमों के ठेकेदार – इस तरह के ठेकेदार मुसलमानो को हमेशा बताते रहते हैं कि देखो तुम्हारा भला हमारे साथ रहने में ही है वर्ना तुम खतरे में हो। मुसलमानों  को ये कभी नहीं बताते कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, जागरुक बनो, तरक्की करो, आर्थिक रुप से सक्षम बनो लेकिन उनको उर्दू के नाम पर, आरक्षण दिलाने के नाम और उनकी पहचान खत्म होने के खतरे के नाम पर बरगलाते  रहते हैं।
  • मानवाधिकारों के स्वयंभू ठेकेदार –  इस तरह की ठेकेदारी के भी कई  स्वयंभू ठेकेदार  घूम रहे हैँ। इस तरह के ठेकेदारों की ठेकेदारी हमेशा अपराधियों, आतंकवादियो के मानवाधिकारों के नाम होती है। बटाला हाउस में हर ऐसा मानवाधिकारों का हर स्वयंभू ठेकेदार  हो आया, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में नक्सलियों द्वारा मारे गये 15 पुलिसवालों के लिये किसी मानवाधिकारी ने एक भी बयान नहीं दिया और न हीं कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी। मानवाधिकारों की  ठेकेदारी करने से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होते हैं और  दुनिया भर में भाषण देने के लिये बुलाया जाता है। 
  • भारत-पाक की शांति के स्वयंभू ठेकेदार – भारत और पाकिस्तान की शांति की बाते करने की ठेकेदारी भी बड़ी मजेदार है। ऐसे लोग भारत-पाक की सीमा पर मोमबत्तियां जलाकर और एक दूसरे के देश में मुफ्त में प्रायोजित दौरे करते रहते हैं और बार बार बताते है कि दोनो देशों में कितनी समानतायें हैं, खाना एक है, बोली एक है, जुबान एक है इत्यादि- इत्यादि। 
  • कश्मीर के ठेकेदार – कश्मीर की जनता ने भले ही हाल के विधानसभा चुनावों में भारी मात्रा में भाग लेकर इनको नकार दिया हो लकिन ऑल पार्टी हुरियत कांफ्रेंस कश्मीर के सबसे बड़े स्वयंभू ठेकेदार  हैं। इन्होने आजतक किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया लेकिन कश्मीर का जनता की नुमाइंदगी की पूरी ठेकेदारी इनकी है। ये भारत-पाकिस्तान के बीच के कश्मीर विवाद के स्वयंभू तीसरे पक्षकार हैं। 
  • युवाओं के स्वयंभू ठेकेदार -  कांग्रेस के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी आजकल युवाओं को आगे बढ़ाने के नाम पर युवाओं के नयें स्वयंभू नेता बन रहे हैं। 
  • जातियें के ठकेदार – कुछ लोग अपनी राजनीति की दुकान विभन्न जातियों के स्वयंभू नेता बन कर चलाते हैं। इस तरह के नेता उन जातियों के ऊले की कोई बात नहीं करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं लेकिन चुनाव में उनके थोक में वोट पाने के लिये उनको स्तेमाल करते हैं।
  • ब्लागिंग के स्वयंभू – हिंदी और अंग्रेजी चिठ्ठाकारी में भी कई स्वयंभू घोषित लोग हैं, कोई भारत का पहला स्वयंभू प्रोफेशनल ब्लोगर है, कोई हिंदी का पहला स्वयंभू चिठ्ठाकार है, कोई रेल में बैठ कर चिठ्ठाकारी करने वाला पहला स्वयंभू ब्लोगर है, कोई हवाई जहाज से लिखने का पहला ब्लोगर है, कोई बताता है कि हिंदा चिठ्ठाकारी में स्तरीय लेखन नहीं होता है और बताता है कि कैसा लेखन होना चाहिये।
इस तरह के स्वयं घोषित लोग आप को हर क्षेत्र में मिल जायेंगे। अगर कोई क्षेत्र बचा रह गया हो तो फटाफट अपने आप को उस क्षेत्र का स्वयंभू चैंपियन घोषित कर दीजिये।

Manisha शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2009

मैकाले की शिक्षा का विकल्प क्या है? 


श्रीमान जी.कें. अवधिया जी ने अपने चिठ्ठे धान के देश में मैकाले द्वारा भारत के विषय में उसके विचार तथा मैकाले के द्वारा भारत में प्रारम्भ की गई शिक्षा प्रणाली के बारे में कहा गया है। 

मैं बचपन से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इस तरह के लेख पढ़ती आ रही हूं जिनमें यह बताया जाता रहा है कि मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और भारत के लोगों को क्लर्क बनाने लायक ही शिक्षा देने के उद्देश्य से ऐसी शिक्षा-प्रणाली लागू करी जिसे भारत में लोगों का नैतिक ह्रास हो गया और केवल क्लर्कों की फौज तैयार हो गई। 

हो सकता है ये सही बात हो, क्योंकि अंग्रेज शासक थे और वो अपने हिसाब से ही शिक्षा देना चाहते थे। 

लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा लेख पढ़ने को नहीं मिला जो मैकाले से पहले की शिक्षा-प्रणाली के बारे में विस्तार से बताये और साथ ही ये भी बताये कि अगर मैकाले की शिक्षी-प्रणाली में इतनी खराबियां हैं तो उसकी वैकल्पिक शिक्षा-प्रणाली क्या हो? 

विद्वान लोग इस बारे में कुछ बता पायें को कुछ पता चले।  


मैंने तो ये देखा है कि यहां पर कई तरह कि शिक्षा दी जा रही है, मदरसों की, आरएसएस की, राज्यों के बोर्डों की, केन्द्रीय सीबीएसई की, आईसीएससी की, गरीबों की अलग और मंहगे पब्लिक स्कूलों और बोर्डिंग स्कूलों की अलग। 

अगर ये सब मैकाले का ही सिस्टम लागु कर रहे हैं तो इन्हीं में से तो हमारे इंजीनियर, डाक्टर, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री इत्यादि निकल रहे है जो पूरी दुनिया में काम पाते हैं और तीसरी दुनिया के कई देशों के बच्चे इसी शिक्षा के लिये भारत आते हैं। 

कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें पूरी प्रणाली को बदलने  के बजाय उसको स्तरीय बनाना चाहिये। आप लोग बतायें कि आखिर हमारी शिक्षा-प्रणाली कैसी होनी चाहिये?

Manisha सोमवार, 26 जनवरी 2009

गणित का प्रश्न : राजनीति में कौन किसके साथ है?


आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दांव-पेंच, उठा पटक और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम मतदाता के लिये भ्रम की स्थित बन रही है। आइये देखिये कि क्या स्थिति है : 

Indian Parliament भारतीय संसद

  •  समाजवादी पार्टी की कहना है कि भाजपा और बसपा मिले हुये हैं।
  • बसपा का कहना है कि कांग्रेस, सपा और भाजपा मिले हुये हैं।
  • भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के इशारे पर बसपा वरुण गांधी पर रासुका लगा रही है।
  • मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बिना समझौते के अलग चुनाव लड़ रही है लेकिन संयुक्त प्रगतिशील मोर्चे (संप्रग - UPA)  को उसका समर्थन है और उसका कहना है कि देश में धर्मनिरपेक्षी सरकार बिना कांग्रेस के नही बन सकती। 
  • लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के दल बिहार में कांग्रेस को हटाकर अलग से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन संप्रग  के घटक दल हैं।
  • लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के दल संप्रग  के घटक दल  हैं लेकिन मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर एक नया चौथा मोर्चा भी बना लिया है
  • अन्नाद्रमुक की जयललिता कांग्रेस के साथ जाना चाहती हैं और भाजपा को खुश करने के लिये कुछ कुछ हिन्दुत्व समर्थक बयान भी जारी कर देती हैं।
  • शरद पवार का दल संप्रग  का घटक दल है लेकिन वो खुद भी प्रधानमंत्री बनना चाहते है
  • वामपंथी दल अब संप्रग  के घटक दल नहीं हैं, अलग से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन चुनावों के बाद परिस्थितियों को देखते हुये सरकार में शामिल हो सकते हैं।
  • मायावती की पार्टी तीसरे मोर्चे के साथ भी है और देश भर में अकेले चुनाव भी लड़ रही है।


मेरी तो समझ में नही आ रहा कि कौन किसके साथ है?  कोई बता सकता है कि कौन सी पार्टी किस से मिली हुई है और किसके विरोध में है। यह एक गणित का प्रश्न का बन गया है कि राजनीति में कौन किसके साथ है।

Manisha रविवार, 4 जनवरी 2009

वॉग मैगजीन अब भारत में भी


अपनी पसंद की मैगजीन फेमिना लेने पास के ही स्टाल पर जाना हुआ तो देखा कि वॉग (Vogue) भी नई पत्रिकाओं की भीड़ में रखी है। बुक स्टाल वाले ने बताया कि ये अब यहां भी शुरु हो गई है। 

उत्सुकतावश वॉग का पहला संस्करण तो खरीद लिया ये देखने के लिया कि आखिर इस मैगजीन की इतना नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में छपती है, चलो देखते हैं। 
 

पहला संस्करण 356 पेज का मोटा सा 100/- की कीमत का है। 

अधिकांश पत्रिका मंहगी चीजों और विलसिता वाली चीजों के विज्ञापनों से भरी हुई है। ज्यादातर विज्ञापन मंहगी घड़ियों के हैं। 

विदेशी पत्रिकायें अब एक एक करके भारत में आती जा रही हैं। वॉग के मुकाबले के लिये पहले से ही कोस्मोपोलिटन (Cosmopolitan) पत्रिका भारत में छप रही है। 

इन विदेशी पत्रिकाओं का मुकाबले के लिये भारत की पत्रिकाओं वुमेन्स ऐरा (Women's Era) और फेमिना (Femina) ने भी अपना स्तर बढ़ा लिया है। 

ये भी अब मोटी मोटी आने लगी हैं। 

अब पढ़ने वालों के पास ज्यादा विकल्प हैं।

Manisha बुधवार, 17 अक्तूबर 2007

लोकसभा टीवी - एक स्तरीय समाचार चैनल


हाल के दिनों में लोकसभा टीवी को देखने का मौका मिला। हमारे केबल टीवी पर लोकसभा टीवी नहीं आता था। केवल टीवी के खराब प्रसारण से परेशान होकर हमने अब टाटा स्काई लगवा लिया है। 

केबल के मुकाबले इसमें पिक्चर और आवाज दोनों ही केबल के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। 
Loksabha TV टाटा स्काई पर लोकसभा टीवी आता है। इसको घर में कोई नहीं देखता था। 

चैनल सर्फिंग में इसे छोड़कर सब आगे बढ़ जाते थे। सब यही सोचते थे कि ये एक और सरकारी चैनल है जो कि लोकसभा कि कार्यवाही को दिखाने के लिये शुरु किया गया है। ये भी दूरदर्शन का तरह ही होगा। 

एक दिन समाचार पत्र में लोकसभा टीवी पर पेस्टनजी फिल्म के आने का विज्ञापन देखकर पता चला कि इस चैनल पर हिंदी फिल्में भी आती हैं। 

मुझे और मेरे पतिदेव दोनों को ही आर्ट फिल्में कुछ ज्यादा ही पसंद आती हैं। 

तो जाहिर है कि हमने पेस्टनजी पिक्चर का आनन्द लिया। 

अब चैनल सर्फिंग के दौरान लोकसभा टीवी पर कुछ देर रुका जाने लगा। अगले ही हफ्ते लोकसभा टीवी लोकसभा टीवी पर धारावी फिल्म को दिखाया गया। 

ये फिल्म भी शौक से देखी गयी और अच्छी भी बहुत लगी। लोकसभा टीवी पर इन फिल्मों को शनिवार की रात 9.30 बजे और दुबारा रविवार को दिन में 2.00 बजे से दिखाया जाता है।



इन फिल्मों को देखने के दौरान और बाद में लोकसभा टीवी पर हमने कई और प्रोग्राम देखे। देखने के बाद पता चला कि लोकसभा टीवी दूरदर्शन की छाया से मुक्त है। 

इस पर न तो प्राइवेट चैनलों की तरह टीआरपी की आपाधापी में दिखाये जाने वाले सांप-सांपिन, नाच और अपराध के समाचार हैं और न हीं दूरदर्शन के जैसे थकाउ प्रोग्राम। इस पर न केवल स्तरीय प्रोग्राम हैं बल्कि सामयिक विषयों पर कई अच्छे प्रोग्राम हैं। 

हालांकि बड़ो को ये प्रोग्राम देखने चाहिये, लेकिन बच्चों के लिये तो लोकसभा टीवी बहुत ही उत्तम है क्योंकि इसके कार्यक्रमों का स्तर न केवल अच्छा है बल्कि साफ सुथरा भी है और ज्ञानवर्धक तो हैं हीं। 

प्रतियोगी परीक्षा के दावेदारों के लिये सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिये लोकसभा टीवी सही माध्यम है। हमारे घर में सबको लोकसभा टीवी हिंदी के बाकी समाचार चैनलों के मुकाबले ज्यादा अच्छा लगता है 

और इसको अब नियमित रुप से देखा जा रहा है। एक जमाना था जम हम लोग सरकारी समाचार चैनल दूरदर्शन से परेशान होकर निजी समाचार चैनलों पर गये थे और अब उन से परेशान होकर वापस सरकार के ही चैनल को अच्छा पा कर उसे देख रहे हैं।

लोकसभा टीवी के कार्यक्रम वेबकास्ट के जरिये भी यहां देखे जा सकते हैं। कार्यक्रमों की समय-सारणी यहां उपलब्ध है।

Manisha शुक्रवार, 21 सितंबर 2007
शिफ्ट की नौकरी से कम होती जिंदगी

जिंदगी कम करती शिफ्ट की नौकरी


प्रेस ट्रस्ट की एक खबर के अनुसार शिफ्ट में काम करना खतरनाक है। 

अगर आपकी शिफ्ट (पाली) जल्दी-जल्दी बदलती है तो थोड़ा संभल जाएं। 

शिफ्ट में जल्दी बदलाव आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे आप बीमारी के शिकार हो सकते हैं, जो आपकी जिंदगी छोटी कर सकती है। 

एक नए अध्ययन से पता चला है कि शिफ्टों में काम करने वालों की जिंदगी सामान्य पाली में काम करने वालों की अपेक्षा छोटी हो जाती हैं। 

रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में स्कूल आफ लाइफ साइंसेज के अतनु कुमार पाती द्वारा किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है। 

उन्होंने नागपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दिन में काम करने वाले 3,912 तथा पालियों में काम करने वाले 4,623 कर्मचारियों पर यह अध्ययन किया। इसमें पता चला कि दिन में काम करने वाले व्यक्तियों का जीवनकाल पालियों में काम करने वाले अपने समकक्षों से 3.94 साल ज्यादा होता है। 

दिन में काम करने का मतलब है सुबह नौ से शाम छह बजे तक की पाली। इसमें एक बजे से एक घंटे का भोजनावकाश शामिल है। जबकि, पालियों में काम करने वाले लोगों की शिफ्ट रोटेट होती रहती है।

Manisha सोमवार, 23 अप्रैल 2007

भारतीय बचत नहीं करते


एक सर्वेक्षण के अनुसार ज्यादातर भारतीयों में धन की बचत करने की प्रवृत्ति नहीं होती। अपनी इस आदत के कारण आय के स्त्रोत समाप्त होने की स्थिति में उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। 
नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकनोमिक रिसर्च के इस सर्वेक्षण ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि भारतीय विशेषकर गुजराती समुदाय पैसों की बचत करने वाले होते हैं।

मैक्स न्यूयार्क लाइफ (एमएनवाईएल) के अनुसार देशभर में 63000 लोगों के बीच किए गए सर्वेक्षण में पाया गया है कि पैसा बचाने की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण कारण अधिकतर भारतीय उस समय संकट की स्थिति में फंस जाते हैं जब उनके मुख्य आय के स्त्रोत समाप्त हो जाते हैं। 

एमएनवाईएल के सहयोग से किए गए इस सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 96 प्रतिशत लोगों का कहना है यदि उनकी आय के प्रमुख स्त्रोत बंद हो जाएं तो वे अपनी बचत के सहारे एक साल से अधिक समय तक जीवन-यापन नहीं कर सकते हैं। 

गुजरात के बारे में सूद ने बताया कि राज्य में 96 प्रतिशत और अहमदाबाद में 98 प्रतिशत लोगों के समक्ष आय के स्त्रोत बंद होने की स्थिति में तत्काल आर्थिक संकट पैदा होने का खतरा है।

वैसे यह सर्वेक्षण पुरानी मान्यताओं को तोड़ता हुआ दिख रहा है। अभी तक को भारतीय अपनी आय में से कुछ न कुछ बचाने की कोशिश करते थे, खास कर व्यवसायी वर्ग तो बचत के लिये मशहूर हैं।

कड़ी : नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकनोमिक रिसर्च की वेबसाइट

Manisha गुरुवार, 12 अप्रैल 2007